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लोहरदगा में राजस्व वसूली को लेकर प्रशासन सख्त, अवैध खनन और बिजली चोरी पर होगी कार्रवाई

By Team orangehindi

Administrative
लोहरदगा में राजस्व वसूली को लेकर प्रशासन सख्त, अवैध खनन और बिजली चोरी पर होगी कार्रवाई

लंबित प्रमाण-पत्रों से लेकर जमीन संबंधी मामलों तक के त्वरित निष्पादन का निर्देश, आपदा प्रभावित परिवारों को राहत देने की प्रक्रिया में तेजी लाने पर जोर

लोहरदगा। सरकारी राजस्व की वसूली में तेजी लाने और राजस्व को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन ने सख्ती बढ़ाने के संकेत दिए हैं। उपायुक्त संदीप कुमार मीना ने संबंधित विभागों को निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप राजस्व संग्रहण सुनिश्चित करने और अवैध खनन, खनिजों के अवैध परिवहन, बिजली चोरी तथा अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का निर्देश दिया है।

समाहरणालय सभाकक्ष में आयोजित राजस्व संग्रहण की समीक्षा बैठक में सितंबर माह की प्रगति का जायजा लेते हुए उपायुक्त ने विभागवार कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अवैध खनन और खनिजों के गैरकानूनी परिवहन की शिकायतों पर तत्काल जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा। विद्युत प्रमंडल को बकाया बिजली बिल की वसूली में तेजी लाने तथा बिजली चोरी के मामलों में आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया गया। वहीं, उत्पाद विभाग को अवैध शराब के निर्माण और बिक्री पर रोक लगाने के लिए सघन अभियान चलाने को कहा गया।

प्रमाण-पत्र और जमीन संबंधी मामलों पर नजर

उपायुक्त ने जाति, आय और आवासीय प्रमाण-पत्र के लंबित आवेदनों का निर्धारित समय-सीमा के भीतर निष्पादन सुनिश्चित करने पर जोर दिया। सभी अंचल अधिकारियों को सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत लंबित आवेदनों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने का निर्देश दिया गया।

बैठक में म्यूटेशन, ऑफलाइन नामांतरण, भूमि सीमांकन, भूमि स्वामित्व प्रमाण-पत्र (एलपीसी), सरकारी भूमि पर अतिक्रमण, परिशोधन पोर्टल के लंबित मामलों और विभिन्न विभागों से जुड़े भूमि संबंधी प्रकरणों की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित तिथियों पर अपने न्यायालय में उपस्थित रहकर राजस्व मामलों का समयबद्ध निष्पादन करने को कहा।

आपदा पीड़ितों को राहत देने में न हो देरी

आपदा प्रभावित परिवारों को सहायता राशि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया तेज करने के लिए सभी अंचल अधिकारियों को आवश्यक अभिलेख तैयार कर शीघ्र अपर समाहर्ता कार्यालय भेजने का निर्देश दिया गया। इससे पात्र प्रभावित परिवारों के आश्रितों को नियमानुसार राहत उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

बैठक में अपर समाहर्ता के प्रभार में परियोजना निदेशक, आईटीडीए सुषमा नीलम सोरेंग, अनुमंडल पदाधिकारी अमित कुमार, भूमि सुधार उप समाहर्ता अंगारनाथ स्वर्णकार समेत विभिन्न विभागों के पदाधिकारी, सभी अंचल अधिकारी और संबंधित कर्मी मौजूद थे।

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