झारखंड के खनिज अधिकारों पर हमले के खिलाफ सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस*

​लोहरदगा: झारखंड की खनिज संपदा और राज्य की वित्तीय स्वायत्तता को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लोहरदगा कांग्रेस कार्यालय राजेंद्र भवन में युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मोहम्मद दानिश अली ने प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार के एमएमडीआर संशोधन कानून 2026 को राज्य के अधिकारों पर हमला करार दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि झारखंड के खनिज संसाधनों पर पहला हक यहां की जनता का है और राज्य को "खनिज कॉलोनी" नहीं बनने दिया जाएगा।

​केंद्र की नीतियों और कथित 'चंदा चोरी' के खिलाफ कांग्रेस ने चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान किया है:

​7 सितंबर (रांची महारैली): प्रदेश प्रभारी के. राजू और प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के नेतृत्व में राज्यभर के कार्यकर्ता राज्यपाल भवन के समक्ष प्रदर्शन करेंगे।

​9 से 16 सितंबर (प्रखंड स्तरीय प्रदर्शन): राज्य के सभी प्रखंड मुख्यालयों पर धरना देकर व्यापक जनआंदोलन चलाया जाएगा।

​दानिश अली ने आंकड़े साझा करते हुए बताया कि राज्य में 91,812 मिलियन टन कोयला और 4.71 बिलियन टन लौह अयस्क का विशाल भंडार है, जिससे वर्ष 2023-24 में 57,963 करोड़ रुपये का राजस्व मिला। उन्होंने कहा कि 2024 में सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने राज्यों के कराधान अधिकारों को स्पष्ट किया था, लेकिन नए MMDR कानून की धारा 9D के ज़रिए केंद्र राज्यों की टैक्स लगाने की शक्तियों को सीमित कर संघीय ढांचे को चोट पहुँचा रहा है। खनन का प्रदूषण और विस्थापन झेलने वाले झारखंड के राजस्व अधिकारों पर डाका बर्दाश्त नहीं होगा।

​इसके साथ ही उन्होंने धार्मिक स्थल से जुड़े कथित 'चंदा चोरी' मामले में केंद्र पर निशाना साधते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर वर्तमान सरकार दोषियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं करती, तो भविष्य में कांग्रेस सरकार बनने पर इस मामले की निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों को सजा दी जाएगी।

​प्रेस वार्ता में युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष आसिफ इमाम, शमशाद अंसारी, मोहम्मद अल्तमस, रंजीत कुजूर, शाहनवाज अंसारी और अरमान अंसारी सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे।