वर्ष में तीन फसल लें किसान, सरकार मुहैया कराएगी सुविधाएं : डॉ ताराचंद

लोहरदगा। राज्य सरकार के निर्देश पर 21 से 28 नवंबर तक पंचायतों में सेवा का अधिकार सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में कुडू प्रखण्ड के चिरी पंचायत के संजय गांधी उच्च विद्यालय परिसर में आयोजित सेवा का अधिकार सप्ताह कार्यक्रम में उपायुक्त डॉ ताराचंद मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए।

इस अवसर पर उपायुक्त ने कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलित कर किया। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि जो भी किसान कृषि कार्य कर रहे हैं वे वर्ष में तीन फसल लेें, सरकार की ओर से विभिन्न तरह की सुविधाएं मुहैया करायी जाएंगी। जितने बीजों की आवश्यकता आपको है उसकी जानकारी संबंधित लैम्प्स-पैक्स के साथ साझा करें ताकि सरकार बीज विनिमय योजना अंतर्गत लैम्प्स-पैक्स के माध्यम से आपको 50 प्रतिशत की अनुदानित दर पर उपलब्ध करा सके।

उपायुक्त ने कहा कि कृषि इस देश, इस राज्य की रीढ़ है। लोहरदगा जिला में भी लोग खेती किसानी से ही जुड़े हैं लेकिन इस जिला में अधिकतर किसान एक ही फसल ले पाते हैं जबकि किसान रबी और जायद फसलों का भी उत्पादन कर सकते हैं। हमारे देश में तिलहन और दलहन फसलों का उत्पादन कम है जिसे उगा कर यहां के किसान अधिक मुनाफा कमा सकते हैं और समृद्ध हो सकते हैं। आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देश की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है लेकिन वहां की प्रतिव्यक्ति आय यहां से कई गुणा अधिक है।

स्वयं को सक्षम बनाएं

उपायुक्त ने कहा कि राज्य सरकार कई योजनाओं से आमजनों को लाभान्वित करती है। मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना की राशि का अगर बेहतर उपयोग हो तो महिलाएं व उनका परिवार सशक्त हो सकता है। उस राशि का दुरूपयोग ना हो, उसका बेहतर जगह निवेश करें। छोटी-छोटी समस्याओं का हल आपस में बैठ कर करें।

विभिन्न सेवाओं व योजनाओं के शिविर

यह कार्यक्रम "झारखण्ड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम, 2011" में सूचीबद्ध राज्य सरकार के विभिन्न सेवाओं का अधिकाधिक लाभ शिविर में ही आमजनों को समयबद्ध रूप में उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जा रही है। मुख्य सेवा प्रक्षेत्र (सर्विस फोकस एरिया) के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्राथमिकता के आधार पर प्राप्त किये जा रहे हैं जिसमें जाति प्रमाण पत्र, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, नया राशन कार्ड, दाखिल खारिज मामलों का निष्पादन, भूमि की मापी (मेजरमेंट ऑफ लैंड), भूमि धारण प्रमाण पत्र, विभिन्न प्रकार के सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की स्वीकृति से संबंधित आवेदन प्राप्त किये जा रहे हैं।इसके अतिरिक्त झारखण्ड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम, 2011 में सूचीबद्ध आम जनों से जुड़ी अन्य सेवाओं तथा लोक-कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित आवेदन भी प्राप्त किये जा रहे हैं और लाभ दिया जा रहा है।

परिसंपत्तियों का वितरण

कार्यक्रम में उपायुक्त द्वारा मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था योजना का स्वीकृति प्रमाण पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड, कंबल आदि का वितरण किया गया। मनरेगा में सौ दिन का कार्य पूरा करनेवाले लोगों को प्रशस्ति-पत्र दिया गया। कौशल विकास के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों में प्रशिक्षण पूर्ण करनेवाले युवक-युवतियों को प्रमाण-पत्र दिया गया। जन्म प्रमाण पत्र का भी वितरण उपायुक्त द्वारा किया गया। किसानों के बीच मक्का बीज का वितरण किया गया। दिव्यांग पेंशन की योजना के लाभुक को स्वीकृति पत्र भी प्रदान किया गया। शिविर में विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाये गये थे। कार्यक्रम में अपर समाहर्ता जितेंद्र मुण्डा, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी संतोष उरांव, जिला परिषद सदस्य रीना कुमारी, प्रमुख, उप प्रमुख, मुखिया रामेश्वर उरांव समेत वार्ड सदस्य व बड़ी संख्या ग्रामीण उपस्थित थे।