बाल विवाह होने पर सभी संबंधित लोगों पर विधि-सम्मत होगी कार्रवाई : उपायुक्त

जिला प्रशासन की प्राथमिकता में शिक्षा, स्वास्थ्य व पोषण में गुणात्मक सुधार

लोहरदगा। जिला प्रशासन की प्राथमिकता शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार लाना है। इस दिशा में जो भी कमियां हैं, उन्हें दूर करने के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। उक्त बातें उपायुक्त डॉ ताराचंद ने आज पंचाइत कर गोइठ कार्यक्रम के 21वें संस्करण में पंचायतों के मुखियाओं को संबोधित करते हुए कहीं।

उन्होंने कहा कि जिले में कुरीतियों को समाप्त करने के लिए नियमित रूप से जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। पथ निर्माण एवं पेयजल से जुड़ी समस्याओं को चिन्हित कर उनके समाधान की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है।

बाल विवाह पर होगी सख्त कार्रवाई

उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि जिले के किसी भी पंचायत क्षेत्र में यदि जानबूझकर उम्र की जानकारी होते हुए बाल विवाह का मामला सामने आता है तो सभी संबंधित लोगों पर विधि-सम्मत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि विवाह के लिए लड़की की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष तथा लड़के की 21 वर्ष निर्धारित है। इससे पहले विवाह कराए जाने पर विभिन्न कानूनों के तहत कार्रवाई हो सकती है। उन्होंने मुखियाओं से अपील की कि ऐसे मामलों को रोकने में सक्रिय भूमिका निभाएं।

डायन प्रथा अंधविश्वास, उन्मूलन जरूरी

उपायुक्त ने कहा कि डायन प्रथा केवल एक अंधविश्वास है और यह समाज के लिए घातक है। किसी को डायन कहना अपराध है। इस कुप्रथा का उन्मूलन अत्यंत आवश्यक है और इसके लिए सभी को मिलकर प्रयास करना होगा।

आदिम जनजाति व पीवीटीजी युवाओं को मिलेगा वाहन चालन प्रशिक्षण

उन्होंने जानकारी दी कि जिला प्रशासन द्वारा लोहरदगा जिले के आदिम जनजाति एवं पीवीटीजी समूह के युवाओं के लिए विशेष पहल की जा रही है। इसके तहत युवाओं को भारी मोटरयान चालन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के उपरांत उन्हें प्लेसमेंट की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही मोटर मैकेनिक का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, जिससे इच्छुक युवा स्वरोजगार शुरू कर सकें।

धान अधिप्राप्ति जारी, किसानों को मिला भुगतान

उपायुक्त ने बताया कि जिले में धान अधिप्राप्ति का कार्य लगातार जारी है। जिले में कुल 25 धान अधिप्राप्ति केंद्र निर्धारित किए गए हैं, जहां अधिकांश केंद्रों पर पर्याप्त स्थान उपलब्ध है। किसान अपना पंजीकरण कराकर नजदीकी केंद्र पर धान जमा कर सकते हैं। किसानों को 24.50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से भुगतान किया जा रहा है, जो सीधे उनके बैंक खाते में भेजा जा रहा है। अब तक जिले के लगभग 200 किसानों के खातों में 2.85 करोड़ रुपये की राशि भेजी जा चुकी है। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे खुले बाजार में धान न बेचें।

जरूरतमंदों को उपलब्ध कराए जाएंगे कंबल

उपायुक्त ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से जिले को पर्याप्त संख्या में कंबल प्राप्त हुए हैं। जिला प्रशासन द्वारा लगातार कंबल का वितरण किया जा रहा है और अभी भी पर्याप्त संख्या में कंबल उपलब्ध हैं। उन्होंने मुखियाओं से जरूरतमंद व असहाय लोगों को चिन्हित कर उन्हें कंबल उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

पेशरार प्रखंड पर विशेष ध्यान देने का निर्देश

उपायुक्त ने सभी विभागों को निर्देश दिया कि सुदूरवर्ती पेशरार प्रखंड की सभी पंचायतों में सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू किया जाए। संबंधित विभागों के पदाधिकारी योजनाओं की स्थिति की समीक्षा कर उन्हें सख्ती से लागू करें। उन्होंने यह भी कहा कि कड़ाके की ठंड को देखते हुए बुजुर्गों, बच्चों, गर्भवती एवं प्रसूताओं की विशेष देखभाल की जाए।

बैठक में अपर समाहर्ता, आईटीडीए परियोजना निदेशक सुषमा नीलम सोरेंग, एसडीपीओ श्रद्धा केरकेट्टा, जिला पंचायत राज पदाधिकारी अंजना दास सहित सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे। वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डालसा सचिव राजेश कुमार, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, पंचायतों के मुखिया एवं ग्रामीणों ने भी भाग लिया।