अवैध बॉक्साइट ढुलाई पर रोक और योजनाओं के लाभ सुनिश्चित करें : प्रमंडलीय आयुक्त

लोहरदगा। दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के प्रमंडलीय आयुक्त अंजनी कुमार मिश्र की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में जिला के राजस्व और विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यों की विस्तार से समीक्षा की गई और अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए गए।

राजस्व संग्रहण में तेजी लाने के निर्देश

आयुक्त ने राजस्व विभाग की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को राजस्व संग्रहण में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सभी अंचल अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में भूमि म्यूटेशन मामलों का शीघ्र निष्पादन करें और प्रत्येक सप्ताह तथा माह में समीक्षा सुनिश्चित करें। म्यूटेशन से संबंधित अस्वीकृत मामलों की रिपोर्ट तैयार कर राज्य सरकार को भेजने के निर्देश भी दिए गए।

उन्होंने गैरमजरुआ आम, गैरमजरुआ खास और जंगल-झाड़ी भूमि का भौतिक सत्यापन कराने का आदेश दिया ताकि अतिक्रमण की पहचान कर राजस्व बढ़ाया जा सके। साथ ही हल्का कर्मचारियों से प्रमाण पत्र लेने को कहा गया कि संबंधित भूमि पर अतिक्रमण नहीं है।

भूमि अधिग्रहण और आदिवासी भूमि की सुरक्षा पर जोर

बैठक में भूमि अधिग्रहण के लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए रैयतों को समय पर मुआवजा भुगतान करने और इसके लिए विशेष शिविर आयोजित करने का निर्देश दिया गया। आदिवासी भूमि वापसी मामलों की समीक्षा करते हुए आयुक्त ने कहा कि आदिवासियों की भूमि की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता पर होनी चाहिए और किसी भी प्रकार के अतिक्रमण पर तुरंत कार्रवाई की जाए।

खनन, परिवहन और राजस्व वृद्धि पर सख्ती

खनन विभाग की समीक्षा में आयुक्त ने कहा कि पत्थर खनन में सेक्शन मेजरमेंट नियमित रूप से हो ताकि राजस्व की निरंतर वृद्धि बनी रहे परिवहन विभाग को निर्देश दिया गया कि बॉक्साइट की अवैध ढुलाई पर कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि ढुलाई करने वाले वाहनों की फिटनेस, परमिट, बीमा, प्रदूषण प्रमाणपत्र और नंबर प्लेट की जांच अनिवार्य रूप से की जाए।

जनकल्याण योजनाओं की समीक्षा और सराहना

आयुक्त ने कल्याण विभाग की योजनाओं जैसे छात्रवृत्ति, मुख्यमंत्री पशुधन योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना, अत्याचार निवारण अधिनियम, और मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना की समीक्षा की। लोहरदगा में रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत लाभुक अंशदान की समय पर वसूली की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि इस मॉडल को अन्य जिलों में भी अपनाया जाएगा।

सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना, केंद्र प्रायोजित पेंशन योजनाओं और डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए गए। समाज कल्याण विभाग को कुपोषित बच्चों की नियमित निगरानी और एमटीसी केंद्रों में भर्ती सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

शिक्षा, आपूर्ति और श्रम विभाग पर भी निर्देश

शिक्षा विभाग को विद्यालयों में पोशाक वितरण, पेयजल और शौचालय सुविधा सुनिश्चित करने, साथ ही ‘स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार प्रतियोगिता’ आयोजित करने के निर्देश दिए गए।

आपूर्ति विभाग को राशन कार्डधारियों के आयुष्मान कार्ड बनाने, खाद्यान्न वितरण और गोदामों के रखरखाव पर ध्यान देने को कहा गया। श्रम विभाग को अधिकाधिक श्रमिकों का पंजीकरण कर योजनाओं का लाभ दिलाने का निर्देश दिया गया।

एकता दिवस पर ली गई शपथ

बैठक के अंत में प्रमंडलीय आयुक्त ने राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों को ‘एकता की शपथ’ दिलाई।

इससे पूर्व प्रमंडलीय आयुक्त का स्वागत उपायुक्त डॉ. ताराचंद और पुलिस अधीक्षक सादिक अनवर रिजवी ने पौधा भेंट कर और शॉल ओढ़ाकर किया।

इस अवसर पर वन प्रमंडल पदाधिकारी अभिषेक कुमार, अपर समाहर्ता जितेंद्र मुंडा, आईटीडीए निदेशक सुषमा नीलम सोरेंग, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार हरिवंश पंडित सहित सभी जिला और प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे।