संसद परिसर में इंडिया गठबंधन का जोरदार प्रदर्शन, सांसद सुखदेव भगत भी हुए शामिल

सरकार की कथित चुप्पी और सदन में प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति पर विपक्ष ने उठाए सवाल

नई दिल्ली/लोहरदगा। संसद के जारी सत्र के दौरान महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों पर सरकार की कथित चुप्पी और प्रधानमंत्री की सदन में अनुपस्थिति को लेकर गुरुवार को इंडिया गठबंधन के सांसदों ने संसद परिसर में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में लोहरदगा के सांसद सुखदेव भगत भी शामिल हुए। विपक्षी सांसदों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए संसद में जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग उठाई।

प्रदर्शन के दौरान विपक्षी सांसदों ने प्रधानमंत्री की सदन में मौजूदगी को लेकर सवाल उठाए और सरकार से देश के ज्वलंत मुद्दों पर संसद के भीतर जवाब देने की मांग की। इस दौरान विपक्षी सांसदों की ओर से कई नारे भी लगाए गए।

प्रधानमंत्री और गृहमंत्री की अनुपस्थिति पर सवाल

प्रदर्शन में शामिल सांसद सुखदेव भगत ने कहा कि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों पर प्रधानमंत्री और गृहमंत्री दोनों का सदन में मौजूद नहीं रहना लोकतांत्रिक व्यवस्था और संसदीय जवाबदेही की अवहेलना है। उन्होंने कहा कि संसद में देश की जनता से जुड़े गंभीर विषयों पर चर्चा और सरकार की ओर से जवाब जरूरी है।

जनता जवाब चाहती है, सरकार जवाब दे

सांसद ने कहा कि देश की जनता विभिन्न मुद्दों पर सरकार से जवाब चाहती है। उनके अनुसार, विपक्ष लगातार जनहित से जुड़े सवाल सदन में उठा रहा है, लेकिन सरकार को इन सवालों का जवाब संसद के भीतर देना चाहिए।

उन्होंने कहा कि संसद लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच है और यहां सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित होना जरूरी है। जनता से जुड़े सवालों से बचने के बजाय सरकार को सदन में उपस्थित होकर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।

झारखंड और आदिवासी मुद्दे भी उठाने की बात

सुखदेव भगत ने कहा कि झारखंड, आदिवासी समाज, किसानों, युवाओं और आम जनता से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को संसद में मजबूती से उठाना विपक्ष की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि इन मुद्दों पर सरकार को संसद में जवाब देना होगा।

सड़क से संसद तक संघर्ष जारी रखने का दावा

सांसद ने कहा कि इंडिया गठबंधन जनहित के मुद्दों को लेकर अपनी आवाज लगातार उठाता रहेगा। उन्होंने कहा कि जब तक जनता से जुड़े सवालों पर सरकार संसद में जवाब नहीं देती, तब तक विपक्ष अपनी आवाज बुलंद करता रहेगा। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था में जवाबदेही और जनहित के मुद्दों की लड़ाई बताया।